2024 विधानसभा निवडणुका, ज्याची तारीख 20 नोव्हेंबर आहे, सध्या महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाची घटना आहे. राज्य या महत्त्वाच्या निवडणूक लढाईसाठी सज्ज होत असताना, अनेक गोष्टी घडत आहेत ज्या कथा बदलत आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठा कोटा कार्यकर्ते मनोज जारंगे-पाटील यांनी निवडणुकीतून मागे घेण्याचा विवादास्पद निर्णय घेतला आहे [1, 4].
महत्त्वाचे बदल
मनोज जारंगे-पाटील यांचा राजीनामा
मनोज जारंगे-पाटील, मराठा कोटा चळवळीतील एक प्रसिद्ध नेते, यांनी 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला त्यांनी 10 ते 15 उमेदवारांना समर्थन देण्याचा विचार केला होता, परंतु मराठा समुदायातील लोकांसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला. त्यांनी स्पष्ट केले की, समुदायाने कोणाला समर्थन द्यायचे हे त्यांच्या मराठा हक्कांच्या वचनबद्धतेवर आधारित ठरवावे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे विरोधी भाजप मतांचे एकत्रीकरण होऊ शकते, ज्यामुळे महाविकास आघाडी (MVA) युतीला फायदा होऊ शकतो, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT), काँग्रेस आणि शरद पवारांची NCP समाविष्ट आहे [2, 4].
राजकीय रणनीती आणि प्रचार
जसे-जसे निवडणूक तारीख जवळ येत आहे, दोन्ही गट आपल्या प्रचारात गती आणत आहेत. उद्धव ठाकरे 5 नोव्हेंबर रोजी आपल्या प्रचाराची सुरुवात करणार असून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर पक्ष सोडलेल्या आमदारांच्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. या योजनेचा उद्देश हरवलेली जागा पुन्हा मिळवणे आणि शिंदेच्या गटाला थेट आव्हान देणे आहे [3]. त्याच वेळी, काँग्रेस पक्षाने सध्याच्या महायुती सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर टीका करणारे जाहिराती सुरू केल्या आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई आणि किमान आधारभूत किंमती न मिळाल्याचे दर्शवले आहे [1, 4].
भाजपची निवडणूक योजना
भारतीय जनता पार्टी (भाजप) देखील आपले प्रयत्न वाढवत आहे. 8 ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात अनेक रॅलींमध्ये भाषण देणार आहेत. भाजपचा प्रचार त्यांच्या यशांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि सामाजिक न्याय व प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांच्या टीका समोर आणण्याचा प्रयत्न करेल [3].
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचा परिणाम
जारंगे-पाटील यांचा राजीनामा विरोधकांच्या गटांमधील मतांचे विभाजन रोखण्यात महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. त्यांच्या समर्थनामुळे MVA युतीस धोका निर्माण झाला होता; आता त्यांच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी गटाविरुद्ध विरोधकांचे मत एकत्रित होऊ शकते [1].
याशिवाय, MVA युती ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मजबूत होत असून शेतकऱ्यांसह इतर वंचित गटांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. हे NDA (भाजप-नेतृत्व) आणि INDIA (विरोधकांची युती) या दोन प्रमुख गटांमधील ताण वाढवत आहे. या निवडणुकीचे निकाल फक्त महाराष्ट्राच्या भविष्यावरच परिणाम करणार नाहीत तर भारताच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संदर्भातही राष्ट्रीय प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकतील [2, 3].
अंतिम निष्कर्ष
जसे-जसे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसे राजकीय हालचालींमध्ये गती येत आहे, ज्यामध्ये नियोजन आणि जनतेची सक्रियता समाविष्ट आहे. जारंगे-पाटील यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम फक्त निवडणुकांच्या निकालांवरच नाही तर समुदायाच्या भावना आणि राजकीय पक्षांच्या समर्थनावरही होईल. पुढील काही आठवडे पक्ष त्यांच्या योजना अंतिम रूप देत असतील आणि मतदार अशा निर्णयांसाठी तयारी करत असतील ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वर्षे बदल होऊ शकतात [1, 2].
