छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचा ढासळा: महाराष्ट्रातील राजकीय अस्वस्थतेचा एक ठिणगी
महाराष्ट्रातील अलीकडील सर्वात महत्त्वाच्या राजकीय घटनांमध्ये
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचा ढासळा समाविष्ट आहे. या घटनेने विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात वाद आणि निदर्शने निर्माण केली आहेत. सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि उदासीनतेच्या आरोपांमध्ये वाढ होत असल्याने, ही घटना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीला बदलत आहे[1][2].
पुतळ्याचा ढासळा: राजकीय अस्वस्थतेची ठिणगी
३० सप्टेंबर २०२४ रोजी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३५ फूट उंच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळला, ज्यामुळे मोठा संताप व्यक्त झाला. राष्ट्रीयist काँग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना (UBT), आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते यांनी भाजप आणि त्याच्या सहयोगींवर या प्रकल्पात गफलत आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, या घटनेने राज्य सरकारच्या उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या मोठ्या समस्यांचे प्रदर्शन केले आहे[1][2].
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुःखद घटनेला राजकारणात न आणण्याचे आवाहन केले असून भारतीय नौदलाच्या सहकार्याने चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना खोटी ठरवले आणि लवकरच नवीन पुतळा उभारण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, यामुळे असंतोष थांबलेला नाही; अनेक ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली असून विरोधी पक्षांनी सरकारला उत्तरदायी ठरवण्याची मागणी केली आहे[1][2].
महत्त्वाचे राजकीय नेते आणि पक्ष
पुतळ्याच्या ढासळ्याबाबतच्या राजकीय चर्चेत उद्धव ठाकरे आणि अजीत पवार यांसारखे महत्त्वाचे नेते केंद्रस्थानी आहेत. उद्धव ठाकरे, शिवसेना (UBT)चे नेते, सरकारच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या कामकाजावर टीका करत आहेत आणि या घटनेची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. अजीत पवार, जो आता शरद पवार यांच्या मूळ गटातून विभक्त झालेल्या NCP च्या एका गटाचे नेतृत्व करतात, आगामी निवडणुकांसाठी विविध गटांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत[1][3].
भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, या आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी वाढत्या दबावाखाली आहे आणि त्यांनी या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी पार्टीतील शांतता राखण्याची गरज आहे. फडणवीस यांच्या अलीकडील टिप्पण्या ज्या त्यांनी म्हटले की जर त्यांच्यावर मराठा कोटा प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा आरोप झाला तर ते पदत्याग करतील, हे महाराष्ट्रातील राजकारणातील धोकादायक स्थितीचे संकेत देतात[2][4].
निवडणुकांची कार्यपद्धती आणि वाद
महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या जवळ येत असताना, विरोधी गट अधिकाधिक जागा वाटपाबाबत चर्चा करत आहेत. काँग्रेस, शिवसेना (UBT), आणि NCP यांचा समावेश असलेल्या महा विकास आघाडी (MVA) भाजपच्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी आपली योजना अंतिम करण्यावर काम करत आहे. पुतळ्याच्या ढासळ्यामुळे झालेला ताण या गटांना एकत्र येण्यासाठी एक कारण देऊ शकतो[1][3].
तसेच, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षासाठी परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे. माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी देशमुख यांच्यावर आरोप केले आहेत जे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सध्याच्या सरकारच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरले आहेत[2][3].
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर परिणाम
पुतळ्याचा ढासळा आणि त्यानंतरच्या निदर्शने महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा बदल घडवू शकतात. लोक सत्ताधारी आघाडीकडे उदासीनता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वाईट नजरेने पाहत आहेत. विरोधी पक्षांना या असंतोषावर आधारित समर्थन मिळवण्याची संधी मिळू शकते. शिंदे सरकारसाठी ही परिस्थिती अत्यंत कठीण आहे कारण त्यांना महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी जनतेचा विश्वास टिकवावा लागेल[1][2].
अखेरकार, आजच्या घटनांनी महाराष्ट्रातील राजकारण एका वळणावर आणले आहे जिथे सार्वजनिक पारदर्शकता आणि चांगल्या शासनाची गरज अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. चौकश्या आणि निदर्शने सुरू राहिल्यास, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजकीय भविष्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी या कठोर परिस्थितीत काळजीपूर्वक हाताळावे लागेल[1][3].
